रास्ता तो है करने के लिए ईक्षा शक्ति की जरूरत है !
हमारे देश में अब ऐसा लगने लगा हैं की सब कुछ खत्म हो जायेगा ऐसा इसलिए क्यों की तमाम तरह की समस्याएं सुरसा की तरह मुँह फैलाएं जा रही हैं। जैसे की बेरोजगारी,भ्रस्टाचार, महंगाई, आतंकवाद,नकस्लवाद,क्षेत्रवाद,राजनितिक अपराधीकरण,सुरक्षा आदि की समस्याएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं।
सबसे पहले महानगरों की समस्या लेते हैं और जानते हैं की इसके मूल में क्या हैं ?और ये कैसे सुलझाया जा सकता हैं ? आज कल महानगरों में स्कूल में एडमिशन करवाना एक क़ामयाबी हैं क्यूंकि सब लोग ये चाहते हैं की उनका लड़का या लड़की अच्छे स्कूल में पढ़े और सकूलों की संख्या अभी भी जरूरत से कम हैं उसी तरह अस्पतालों में जगह कम हैं। गर्मियों में पानी की समस्या महानगरों के लिए कोई नयी बात नहीं रही । मेट्रो और बसों में तो लोग जानवरों की तरह ठुसे हुए रहते हैं । सड़कों पर ट्रैफिक जैम कई जगह पर न केवल ऑफिस ऑवर में बल्कि दिन भर रहता हैं। ऐसे में क्या उचित नहीं होता की आज़ादी के बाद की सरकारों ने इस दिशा में काम करते हुए पर्यापत संख्या में नए शहर बसाये होते लेकिन इससे उलट जो भी नेता सरकार में थे उनके पास या तो दूरदृष्टि नहीं थी या सब बस अपने लिए काम करना चाहते थे तभी तो चंडीगढ़ जैसे एक दो शहरों को छोड़ दे तो आज भारत के सारे शहर पुराने शहर हैं जबकि जर्मनी जैसा छोटा देश भी १००० शहरों के साथ शहरों का देश कहा जाता हैं।
सही अर्थों में सोचा जाये तो महानगरों की कोई जरूरत भी नहीं हैं, क्यूंकि आज कल बहुत से जॉब जो इंटरनेट पर ऑनलाइन किया जाता हैं उसके लिए लोगों को महानगरों में आने की कोई जरूरत नहीं हैं। ये जॉब कही से भी लोग कर सकते हैं उसी प्रकार जरूरी नहीं हैं की देश भर में प्रयोग किया जाने वाला कोई सामान जैसे की पंखा,साबुन ,ऐ. सी. ,साईकिल ,जूता,कपड़ा ,टोमेटो केचप ,मैगी,मसालें या बियर या कुछ और कुछ ही जगह पर बना के देश भर में भेजे जाये क्यूंकि वैसे भी जहाँ ये बनते हैं वहां कई मामलों में इसके लिए कच्चा माल नहीं मिलता सबसे जरूरी हैं की ५००००० से १००००० तक की आबादी के लिए ज्यादातर सामान वही बने इससे एक तो ट्रांसपोर्टेशन कम होने से तेल के आयात पे अंकुश लगेगा और भुगतान संतुलन की समस्या को कम किया जा सकेगा वही दूसरी तरफ आवास, पानी ,स्कूल, अस्पताल और ट्रांसपोर्टेशन की समस्या से भी निजात मिलेगी साथ में सभी लोगों को नज़दीक में ही रोजगार मिल जायेगा लेकिन इसके उलट आज हो तो ये रहा हैं की दूध भी पहले एक जगह ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा लाया जाता हैं फिर वहां से पैक कर के सारे जगहों पर भेजा जाता हैं ।
विकेन्दीकरण करने से जयदा से ज्यादा समस्या सुलझ सकता हैं ,लेकिन ऐसा ये नेता गण करेंगे नहीं क्यूंकि ऐसा हो गया तो महानगरों में जो नेताओं के रिस्तेदार और समर्थक हैं और बिना काम किये लाखो रुपया किराया से कमाते हैं और जिसके लिया टैक्स भी नहीं देना पड़ता उनका क्या होगा ?
हमारे देश में अब ऐसा लगने लगा हैं की सब कुछ खत्म हो जायेगा ऐसा इसलिए क्यों की तमाम तरह की समस्याएं सुरसा की तरह मुँह फैलाएं जा रही हैं। जैसे की बेरोजगारी,भ्रस्टाचार, महंगाई, आतंकवाद,नकस्लवाद,क्षेत्रवाद,राजनितिक अपराधीकरण,सुरक्षा आदि की समस्याएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं।
सबसे पहले महानगरों की समस्या लेते हैं और जानते हैं की इसके मूल में क्या हैं ?और ये कैसे सुलझाया जा सकता हैं ? आज कल महानगरों में स्कूल में एडमिशन करवाना एक क़ामयाबी हैं क्यूंकि सब लोग ये चाहते हैं की उनका लड़का या लड़की अच्छे स्कूल में पढ़े और सकूलों की संख्या अभी भी जरूरत से कम हैं उसी तरह अस्पतालों में जगह कम हैं। गर्मियों में पानी की समस्या महानगरों के लिए कोई नयी बात नहीं रही । मेट्रो और बसों में तो लोग जानवरों की तरह ठुसे हुए रहते हैं । सड़कों पर ट्रैफिक जैम कई जगह पर न केवल ऑफिस ऑवर में बल्कि दिन भर रहता हैं। ऐसे में क्या उचित नहीं होता की आज़ादी के बाद की सरकारों ने इस दिशा में काम करते हुए पर्यापत संख्या में नए शहर बसाये होते लेकिन इससे उलट जो भी नेता सरकार में थे उनके पास या तो दूरदृष्टि नहीं थी या सब बस अपने लिए काम करना चाहते थे तभी तो चंडीगढ़ जैसे एक दो शहरों को छोड़ दे तो आज भारत के सारे शहर पुराने शहर हैं जबकि जर्मनी जैसा छोटा देश भी १००० शहरों के साथ शहरों का देश कहा जाता हैं।
सही अर्थों में सोचा जाये तो महानगरों की कोई जरूरत भी नहीं हैं, क्यूंकि आज कल बहुत से जॉब जो इंटरनेट पर ऑनलाइन किया जाता हैं उसके लिए लोगों को महानगरों में आने की कोई जरूरत नहीं हैं। ये जॉब कही से भी लोग कर सकते हैं उसी प्रकार जरूरी नहीं हैं की देश भर में प्रयोग किया जाने वाला कोई सामान जैसे की पंखा,साबुन ,ऐ. सी. ,साईकिल ,जूता,कपड़ा ,टोमेटो केचप ,मैगी,मसालें या बियर या कुछ और कुछ ही जगह पर बना के देश भर में भेजे जाये क्यूंकि वैसे भी जहाँ ये बनते हैं वहां कई मामलों में इसके लिए कच्चा माल नहीं मिलता सबसे जरूरी हैं की ५००००० से १००००० तक की आबादी के लिए ज्यादातर सामान वही बने इससे एक तो ट्रांसपोर्टेशन कम होने से तेल के आयात पे अंकुश लगेगा और भुगतान संतुलन की समस्या को कम किया जा सकेगा वही दूसरी तरफ आवास, पानी ,स्कूल, अस्पताल और ट्रांसपोर्टेशन की समस्या से भी निजात मिलेगी साथ में सभी लोगों को नज़दीक में ही रोजगार मिल जायेगा लेकिन इसके उलट आज हो तो ये रहा हैं की दूध भी पहले एक जगह ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा लाया जाता हैं फिर वहां से पैक कर के सारे जगहों पर भेजा जाता हैं ।
विकेन्दीकरण करने से जयदा से ज्यादा समस्या सुलझ सकता हैं ,लेकिन ऐसा ये नेता गण करेंगे नहीं क्यूंकि ऐसा हो गया तो महानगरों में जो नेताओं के रिस्तेदार और समर्थक हैं और बिना काम किये लाखो रुपया किराया से कमाते हैं और जिसके लिया टैक्स भी नहीं देना पड़ता उनका क्या होगा ?
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